विद्या भण्डारीको सदस्यता ‘पेन्डिङ’काे निर्णय भएको छैन : अध्यक्ष ओली

इटहरी डेस्क । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको सदस्यता ‘पेन्डिङ’ वा ‘होल्डिङ’को निर्णय नभएको बताएका छन् । नेताहरुले भण्डारीको सदस्यता ‘पेन्डिङ’ भएको जिकिर गरीरहेका बेला अध्यक्ष ओलीले ‘पेन्डिङ’ नभएको स्पष्ट पारेका हुन् ।

शनिबार पोलिटब्युरो बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको सदस्यता नवीकरण ‘पेन्डिङ’ भएको दाबी गरेका थिए । गौतमले भनेका थिए, ‘अहिले नवीकरण पेन्डिङ अवस्थामा छ । धारा ८ र ९ आकर्षित भयो भनेपछि त्यो जहाँ छ, स्थगन अवस्थामा छ भन्ने बुझिन्छ ।’

बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार अध्यक्ष ओलीले समापन मन्तव्य राख्ने भण्डारीको सदस्यता बारेमा केही निर्णय नभएको जानकारी दिएका थिए । ती नेताका अनुसार भण्डारीको सदस्यता बारेमा पार्टीले उपयुक्त समयमा निर्णय लिने बताएका थिए । भनेका थिए, ‘न पेन्डिङ, न होल्डिङ, केही निर्णय भएको छैन ।’

पोलिटब्युरो बैठकमा ६८ सदस्यहरुले आफ्नो धारणा राखेका थिए । पोलिटब्युरो सदस्य गोकुल बास्कोटा लगायतले अध्यक्ष र पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले नै आपसमा बसेर समस्याको समाधान निकाल्न सुझाव दिएका थिए ।

पोलिटब्युरो सदस्य गोकुल बास्कोटाले पार्टी देखिएको विवाद मिलाउनका लागि विश्वासिलो आधार तयार पार्न सुझाव दिएका थिए । नेता बास्कोटाले छलफल गरेर विवाद टुंग्याउन अध्यक्ष ओली र पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई सुझाव दिए । ‘अध्यक्ष र पूर्व राष्ट्रपतिबीचको विश्वास र सहकार्यको सम्बन्ध एमालेका साथीहरूलाई मात्र होइन, दुनियाँलाई थाहा छ,’ उनले भने, ‘तपाईंहरू आपसमा छलफल गरेर राजनीतिक ढंगले सुल्झाउनुस्, प्राविधिक कुराले होइन ।’

एक पदाधिकारीका अनुसार अध्यक्ष ओलीले भण्डारीलाई पार्टीमा कसरी संलग्न गराउने र कस्तो जिम्मेवारी दिने भन्नेबारे ओलीले नै अग्रसर भएर प्रस्ताव तयार पार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । समापनमा ओलीले भनेका थिए, ‘हामी बसेर सल्लाह गर्छौं अहिले यहाँ केही निर्णय गर्न परेन ।’

अब साउन ५ गते बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अघि नै भण्डारीको जिम्मेवारी बारेमा निर्णय हुने ती पदाधिकारीको भनाई छ ।

भण्डारीप्रति नरम ओली

स्थायी कमिटी सदस्य भीम आचार्य, अग्नि खरेल, अरूण नेपाल, परशुमेघी गुरूङ, आनन्द पोखरेल, गौरी वली, मञ्जु गुरूङ, सीता पौडेल, कृष्ण राई लगायतले अध्यक्ष र पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले नै आपसमा बसेर समस्याको समाधान निकाल्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

स्रोतका अनुसार सबैको सुझाव सुनेको अध्यक्ष ओली शनिबार समापनमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीप्रति नरम रुपमा प्रस्तुत भएका थिए । राजनीतिमा आउने घोषणा गर्नुअघि भण्डारीले आफूसँग छलफल नगरेको अध्यक्ष ओलीको गुनासो थियो ।

अलग–अलग दाबी

भण्डारी स्वयंले गत असार १४ गते मदन भण्डारीको ७४ औं जन्मजयन्तीका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा पार्टी सदस्यता नवीकरण गरेको बताउँदै सक्रिय राजनीतिमा फर्किएको घोषणा गरेकी थिइन्। स्रोतका अनुसार पार्टी सदस्यता नवीकरणको सबै प्रक्रिया पुरा गरेपछि मात्रै भण्डारीले सदस्यता नवीकरण गरेको जानकारी दिएकी थिइन् ।

मदन भण्डारीको जन्मजयन्तीको काठमाडौंको प्रज्ञा भवनमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भण्डारीले भनेकी थिइन्, ‘पार्टी सदस्यता नवीकरण गरेको छु। एमालेको एक सदस्यको रूपमा पुन जोडिएको छु ।’

तर त्यसयता नेताहरुले अलग-अलग दाबी गर्दै आएका छन् । शनिबार एमाले प्रचार विभाग प्रमुख गौतमले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सदस्यता नवीकरण पेन्डिङमा भएको दाबी गरे पनि एमालेका संगठन विभाग प्रमुख काशीनाथ अधिकारी नविकरण भएको बताएका छन् । शनिबार रातोसूर्य अनलाइनका प्रधान सम्पादक बालकुमार नेपालसँग कुरा गर्दै उनले भनेका छन्, ‘अरु मलाई थाहा भएन उहाँको सदस्यता नवीकरण भएको छ ।’

शुक्रबारको बैठकमा संगठन विभाग प्रमुख अधिकारीले विधानमा भएको त्रुटि औँल्याउन खोजे पनि उनलाई महासचिव शंकर पोखरेलले बिचैमा रोकेका थिए । ‘विधान कार्यान्वयनमा त्रुटि भएको छ, विभागीय प्रमुखका हिसाबले आत्मालोचना गर्छु,’ उनले भनेका थिए । त्यसपछि महासचिव पोखरेलले अहिले आत्मालोचनाको एजेन्डा नभएकाले अरू धारणा राख्न भनेका थिए । पोखरेलको भनाइपछि अलमलमा परेका अधिकारी बिचैमा रोकिएका थिए ।

यता नेकपा (एमाले)का महासचिव शंकर पोखरेल पनि भण्डारीको सदस्यता नविकरण भएको बताएका थिए । महासचिव पोखरेलले नेपालप्रेससँगको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘सदस्यता नवीकरण गरेको १४ गतेका दिन होइन त, १ वर्ष पहिले नै हो । त्यसअर्थमा १ वर्ष पहिले गर्दाखेरी के भा छ र रु केही भएको छैन नि १ आन्तरिक रूपमा हामीलाई जानकारी भएको विषय गएको वर्ष नै उहाँले सदस्यता नवीकरण गरिसक्नुभएको थियो ।’

बिहीबार मध्यरातमा सम्पन्न एमाले केन्द्रीय सचिवालय बैठकले बहुमत–अल्पमतबाट विधान संशोधन प्रस्ताव पोलिटब्युरोमा लैजाने निर्णय गरेको थियो । उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको उमेरहद र कार्यकारी पदको समयसीमा हटाउने प्रस्ताव बहुमतबाट निर्णय भए पनि वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलसहित ६ पदाधिकारीले निर्णयमाथि ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्न खोजेका थिए ।

फरक मत पोलिटब्युरो हुँदै केन्द्रीय कमिटीमा छलफलमा जाने निश्चित भएपछि अध्यक्ष ओलीकै आग्रहमा दुवैखाले मतलाई छलफलका लागि खुला गर्ने निर्णयसहित विधान संशोधन प्रस्ताव पारित गरिएको थियो ।