ओलीको दोहोरो चरित्र : पहिले दुई पटक संसद विघटन, अहिले पुनर्स्थापनाको नारा

इटहरी ।  नेकपा (एमाले) ले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको ठहर गरेको छ । शुक्रबार देखि सुरु भएर आइतबार साँझ सकिएको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका लागि अन्य दलसँग सहकार्य गरेर आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ ।बैठकपछि पार्टीका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले केन्द्रीय कमिटीको बैठकपछि जनपरिचालनका कार्यक्रम गर्ने जानकारी दिए।

आगामी २९ देखि ३१ गतेसम्म केन्द्रीय कमिटी बैठक तय भएको छ। त्यस लगत्तै आन्दोलन गर्ने सचिवालय बैठकले निर्णय गरेको हो।यस्तै, संसद पुनर्स्थापना गर्न एमाले अदालत पनि जाने भएको छ । जननिर्वाचित संस्थालाई ब्युँताउनु अदालत र सडक दुवैतिरबाट संघर्ष गर्ने एमालेले जनाएको छ ।

‘यो प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक हो, यसलाई सच्याउन र जननिर्वाचित संस्थालाई ब्युँताउन अदालत जान्छौँ’ ज्ञवालीले भने, ‘केन्द्रीय कमिटी लगत्तै जनपरिचालन गर्छौं ।’एमालेले संयुक्त आन्दोलनको लागि लोकतन्त्र पक्षधर दलसँग संवाद गर्ने पनि निर्णय गरेको छ।एमाले उही दल हो, जसले विगतमा दुई–दुई पटक संसद विघटन गरेको थियो । अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेको संसद विघटनको घटनालाई पुनः दोहोर्याएको थियो । एमालेले संसद विघटन गरिरहँदा अन्य पाँच दल भने पुनर्स्थापना गर्ने माग सहित थिए ।

अहिले परिस्थिती ठिक विपरित भएको छ । एमाले संसद पुनर्स्थापनाको माग लिएर सडक र अदालतमा जाने तयारी गरेको छ, विगतमा संसद पुनर्स्थापनाको माग लिएर सडक र अदालत पुगेका दलमध्ये कतिपय अहिले चुनावको तयारीमा जुटिसकेका छन् ।विगतमा दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर आलोचित बनेका एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली यति बेला प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको रटान मात्रै लगाएका छैनन्, पार्टी बैठकबाट निर्णय गरेर सडक तताउने योजना समेत बनाइसकेका छन् ।

२०७४ सालमा झन्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित नेकपाको शक्तिशाली अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको रूपमा सत्तामा प्रवेश गरेका ओलीमाथि संविधानले व्यवस्था गरेका लोकतान्त्रिक मान्यतामाथि बलमिचाइँ गरी संवैधानिक निकायको स्वायत्ततामा अंकुश लगाउने प्रयत्न गरेको भनेर पार्टीभित्रै आलोचना हुन थालेपछि २०७७ सालमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए।उनले पहिलोपल्ट २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि २०७८ साल वैशाख १७ र २७ गते चुनाव मिति घोषणा गरिएको थियो। त्यसलाई असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले २०७७ फागनु ११ गते प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित गरिदिएको थियो।

ओलीले दोस्रोपटक २०७८ जेठ ७ गते मध्यराति प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर सोही वर्षको कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते चुनाव मिति तोकिएको थियो। ओलीको त्यो कदम संविधानविपरीत रहेको भन्दै सर्वोच्चले बदर गरिदिएको थियो। सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिन नसकेको आधारमा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको दाबी प्रस्तुत गर्न अयोग्य हुने गरी फैसला सुनाइदिएको थियो।

जेनजी आन्दोलनका कारण भदौ २४ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएर फागुन २१ गतेका लागि नयाँ निर्वाचन मिति घोषणा भएको छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ भने राजनीतिक दलहरूसँग छलफलसमेत गरिसकेको छ ।

अहिलेको संसद विघटन पहिलेजस्तो प्रधानमन्त्रीको लहडमा भएको होइन । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलले ओलीको सरकारलाई विस्थापित गरी नयाँ सरकार गठन गरेको छ । आन्दोलनले बनाएको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको सिफरिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी चुनाव गर्ने कार्यादेश सरकारलाई दिएका हुन् ।तर, विगतमा आफ्नै पार्टीभित्रका विवादका कारण दुई दुई पटक संसद विघटन गरेका उनै ओली अहिले आन्दोलनले विघटन गरेको संसद पुर्स्थापनाको माग गरिरहेका छन् ।