इटहरी । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अन्तरिम सरकारलाई संविधान संशोधन र शासकीय स्परुप फेर्ने अधिकार नभएको बताएकी छन् ।देशबासीका नाममा पहिलो पटक सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले वर्तमान सरकारको ६ महिनाको कार्यकालभित्र आन्दोलनमा उठेका सबै मागहरू सम्बोधन गर्न सम्भव नभएको बताउँदै आउने चुनावपछिको संसदबाट संविधान संशोधन गर्न सुझाव दिइन् ।
उनले भनिन्, ‘६ महिने कार्यकाल रहेको सरकारले आन्दोलनमा अभिव्यक्त सबै काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । तैपनि हामी कतिसम्म गर्नसक्छौं त्यसको इमानदार प्रयास गर्नेछौँ । नेपालको संविधान र शासकीय स्वरूपबारे जेनजी पुस्ताले आन्दोलनको क्रममा उठाएको विषय वर्तमान सरकारको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरको विषय हो ।’
उनले परिवर्तनको पक्षमा रहेका सबै पक्षलाई आगामी निर्वाचनमा सक्रिय सहभागिता जनाई संवैधानिक प्रक्रियाबाटै संविधान संशोधन गर्न आग्रह गरिन् ।
Discussion about this post