प्रहरी पोशाक खरिद प्रकरण : सबै निर्णय लेखक र थापाको, आरोप अर्याल र खापुङमाथि

इटहरी डेस्क । नेपाल प्रहरीले पोसाक खरिद सम्बन्धमा टेन्डर घोटाला भएको दाबी सहितका समाचार पछिल्लो समयमा भाइरल जस्तै भएको छ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र नेपाल प्रहरीका नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) चन्द्रकुबेर खापुङको ठुला तस्बिर राखेर १३ देखि ५० करोडसम्म घोटला भएको समाचार दर्जनौं सञ्चार माध्यममा प्रकाशित छन् ।

गृहमन्त्री अर्याल र आईजीपी खापुङको तस्बिर राखेर भाइरल बनाइएका कुनै समाचारमा १३ करोड घोटला भएको दाबी गरिएको छ भने कुनैमा २४ करोड, कुनैमा ५० करोड घोटला भएको दाबी गरिएको छ ।

तर भाइरल समाचारमा दाबी गरिए जस्तो यो खरिद गृहमन्त्री अर्याल र आईजीपी खापुङको पालामा होइन तत्कालिन केपी ओली सरकार नेतृत्वको गृहमन्त्री रमेश लेखक र आईजीपी दिपक थापाको कार्यकालमा शुरुवात भएर त्यही बेला टुंगिएको हो । यसको सम्पूर्ण प्राबिधिक प्रक्रियाहरु गृहमन्त्री थापा र आईजीपी थापाले टुंग्याएर गएका हुन् । यस प्रक्रिया कागजपत्रहरु हेर्दा प्राबिधिक रुपमा पोसाक खरिदका प्रक्रियाको प्रारम्भदेखि अन्त्यसम्म तात्कालिन गृहमन्त्री लेखक र आईजीपी थापा संग्लन भएका छन् ।

नेपाल प्रहरीले पोसाक खरिदको सबै प्राबिधिक प्रक्रिया गृहमन्त्री लेखक र आईजीपी थापा भएको समयमा गत २०८२ असारतिर नै मिलाइएको गृहमन्त्रालय स्रोतको भनाई छ । सम्पूर्ण प्राबिधिक प्रक्रिया मिलाएपछि गत ५ साउन २०८२ गोरखापत्र दैनिकमा सूचना प्रकाशित गरेर खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री लेखक र प्रहरीका आईजीपी थापा थिए । ठेक्काको मापदण्ड र सर्तमा विगत ३ आर्थिक वर्षमा गरेर दुईपटकमा ९ करोड ५९ लाख ४२ हजार रुपैयाँबराबरको आपूर्ति सम्झौता गरेर काम गरेको अनुभव भएको कम्पनीले मात्र बुट आपूर्तिको ठेक्कामा भाग लिन पाउने उल्लेख छ ।

५ साउन २०८२ गोरखापत्र दैनिकमा सूचना आह्वानपछि ४ भदौ २०८२ मा बोलपत्र खोलिएको थियो । यससम्बन्धी उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको थियो । अख्तियारले गत २२ साउन २०८२ मा आवश्यक कागजपत्रहरु मगाएको थियो ।

हेर्नुहोस् : ५ साउन २०८२ मा निकालिएको पहिलो सूचना त्यसबेला गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रहरी प्रमुख दिपक थापा थिए । उतिबेला नै सेटिङ्गको प्रबन्ध मिलाएर सूचना निकालिएको थियो ।

अख्तियारले पत्र पठाएपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका मालसामान खरिद अनुगमन शाखाका प्रमुख विनोद कोइरालाको नेतृत्वमागठित छानबिन समितिले ठेक्का प्रक्रियामा त्रुटि देखिएको, प्रतिस्पर्धालाई सीमित गरी मिलेमतो गरिएको ठहर गर्दै विड डकुमेन्टमा देखिएको त्रुटि सच्याउन प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो तर यसरी त्रुटि सच्याउन गरिएको पत्राचारलाई वेवास्ता गरेर तात्कालिन आईजीपी थापाले मुख्य विषयमा संशोधन नगरी वारेन्टीको ठाउँमा रिप्लेसमेन्ट वारेन्टी राखिएको र पैसा निकासाको व्यवस्थामा मात्र संशोधन गरिएको थियो ।

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेष दाहालले गत २३ भदौमै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई पोसाक खरिदका लागि अघि बढेको टेन्डर प्रक्रियामा घोटलाको आंशका सहित देखिएको भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयको आर्थिक प्रशासन तथा प्रबन्ध निर्देशनालयका नाममा पत्राचार गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

हेर्नुहोस् : प्राबिधिक छनोट, जतिबेला गृहमन्त्री लेखक र प्रहरी प्रमुख थापा थिए

उजुरीहरुको वेवास्ता गृहमन्त्री र आईजीपी थापा भएको बेला (भदौ १८ गते) मै प्राविधिक मूल्यांकन भएको थियो । २०८२ भदौ १६ गतेकै मितिमा प्राविधिक परिक्षणमा छनौट भएको भन्दै कम्पनिहरुलाई भदौ २४ गते १२ बजे प्रस्ताव खोल्ने मिति तय गरिएको थियो । स्रोतका अनुसार ठेकेदारहरु ज्ञानेन्द्र बस्नेत, श्रवण अग्रवाल, टोपेन्द्र बीसी लगायत केही ठेकेदारसँग सेटिङ गरी बोलपत्र सूचना प्रकाशित गरिएको थियो ।

हेर्नुहोस् टाइम लाइन : कहिले के भयो ?

ठेकेदार ज्ञानेन्द्र बस्नेत, श्रवण अग्रवाल, टोपेन्द्र बीसी तात्कालिन आईजीपी थापाका निकट हुन् । लामो समय प्रशास र प्रबन्धको जिम्मेवारी सम्हालेका तात्कालिन आईजीपी थापाले ठेकेदार ज्ञानेन्द्र बस्नेत, श्रवण अग्रवाल, टोपेन्द्र बीसीसँग मिलेर करोडौंको सेटिङ गरेको तथ्य यसअघि नै तथ्य बाहिर आएको छ ।

जय सिलना इन्टरप्राइजेज, कार्निवल बिजिनेस ट्रेडर्स, न्यु उशा इन्टरनेसनल,सबृद्धि ट्रेड इन्टरनेसनल, जेएमबीडी इन्टरनेसनल, श्लोक इन्टरप्राइजेजलगायतका कम्पनीले प्रचलित मूल्यभन्दा दोब्बर बढी दर कबोल ठेक्का पाएको दाबी गरिएको छ । यी सबै कम्पनी आईजीपी थापा निकट भएको स्रोतको दाबी छ ।

अर्याल र खापुङ आएपछि भएको छैन निर्णय

खापुङलाई गत भदौ १३ गते आईजीपी बनाउने निर्णय भयो । थापा अगामी भदौ १८ गतेबाट अनिवार्य अवकाशमा जाँदैथिए । १९ भदौ २०८२ बाट लागु हुने गरी खापुङलाई आईजीपी बनाइएको थियो ।

गत भदौ २३ गते भएको जेनजी आन्दोलनमा तत्कालिन ओली नेतृत्वको सरकारले गोली चलाएर १९ जनाको हत्या गरेपछि २४ गते विध्वंशकारी विद्रोह भयो । तत्कालिन सरकारले गरेको नरसंहारमा ७४ जनाको निधन भइसकेको छ, ४ सय भन्दा बढी घाइते भए । यो आन्दोलनपछि अर्याल ३० भदौ २०८२ मा गृहमन्त्री भए ।

तात्कालिन गृहमन्त्री लेखक र आईजीपी थापाले सबै सेटिङ्ग मिलाएर गएको आर्थिक प्रस्ताव ३० भदौ २०८२ दिउँसो १२ बजे खोल्ने तय गरिएको थियो । तर आन्दोलनपछि त्यो रोकिएको छ । आसयको सूचना दिने वा सम्झौता गर्ने कुनै पनि प्रक्रिया अघि नबढेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ ।