कार्की सरकारको मुख्य दायित्व : निर्वाचन, सुशासन र न्यायिक छानबिन

इटहरी डेस्क । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफूलाई प्राप्त कार्यादेशअनुसार निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर काम सुरु गरिसकेकी छिन्।गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी समूहको प्रदर्शन र त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिमा गठित कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारको काँधमा शान्तिसुरक्षा कायम गर्दै प्रदर्शनका क्रममा भएको जनधनको क्षतिको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण दायित्व पनि छ।

त्यसो त प्रदर्शनका क्रममा उठाइएको भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन कायम र युवापुस्ताको सोचलाई राज्यका अङ्गमा प्रतिबिम्वित गरेको अनुभूति पनि यो सरकारले दिलाउनुपर्नेछ।जेनजी समूहको प्रदर्शनपछि उत्पन्न परिस्थितिका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई गत भदौ २७ गते प्रधानमन्त्रीमा पदमा नियुक्त गरेका थिए।

सोही दिन प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचन घोषणा गरिएको छ।मिति घोषणासँगै निर्वाचन आयोगले प्रारम्भिक तयारीका काम सुरु गरेको छ भने प्रधानमन्त्री कार्कीले आफू नेतृत्वमा चार सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार पनि गरिसकेकी छिन्।

जसअनुसार हाल अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले पाएका छन् भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँगै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्। साथै गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी  अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सम्हालेका छन्।

नागरिक क्षेत्रका अगुवा एवं बुद्धिजीवीले सरकारका आगामी प्राथमिकता र प्राप्त कार्यभारबारे मूलतः तिनै कुराहरूलाई जोड दिएका छन्। उनीहरूले जेनजी समूहले शान्तिपूर्णरुपका गरेको प्रदर्शनमा कसरी घुसपैठ भयो र कसरी जनधनको क्षति भयो भन्ने निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग पनि गरे।त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति शिक्षाविद् प्रा. केदारभक्त माथेमाले नयाँ सरकारको मुख्य जिम्मेवारी आगामी फागुन २१ मा चुनाव सम्पन्न गराउनु रहेको बताए।

“सरकारले दैनिक प्रशासनिक काम त गर्नैपर्छ, किसानलाई मलदेखि जनतालाई नुनसम्म उपलब्ध गराउनुपर्ने कामको जिम्मेवारी पनि छ”, उनले भने, “त्यसबाहेक प्रदर्शनका क्रममा ध्वस्त भएका संरचनाको पुनःनिर्माणका लागि स्रोत जुटाउन वैदेशिक समुदायलाई आग्रह गर्नुपर्छ।”

उनले सरकारले मानवीय र भौतिक क्षतिप्रति निष्पक्ष न्यायिक आयोग बनाएर छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने पनि बताए। “विगतमा यस्ता आयोग गठन भए पनि कारबाही नभएको अवस्था थियो, अहिलेको घटनामा केही फुटेज पनि बाहिर आएकाले कारबाही गर्न सजिलो छ”, उनले भने।

उनले भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन जेनजीहरूको ठूलो मुद्दा भएको र यसमा पनि वर्तमान सरकारले काम गर्नुपर्ने भएकाले नयाँ सरकारको टेबलभरी काम नै काम भएको बताए।शिक्षाविद् माथेमाले पछिल्लो परिस्थितिपछि मानिसमा एकप्रकारको निराशा र त्रास छ बढेको उल्लेख गरे। “सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत जलेका छन्, मानिसमा शान्ति र सुव्यस्थाका सम्बन्धमा प्रश्न उठेको छ, शान्ति सुव्यवस्थालाई ठीक ठाउँमा ल्याउन प्रहरीको मनोबल बढाउनुपर्छ। उनीहरूको काम गर्ने, बस्ने खाने ठाउँ नै छैन। त्यसकारण मनोबल बढाएर काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ”, उनले भने।

बुद्धिजीवी मल्ल के सुन्दर पनि यो सरकारको मूल दायित्व तोकिएको समयमा निर्वाचन गराउनु भएको बताउँछन्।युवाको आन्दोलनका क्रममा उठेको आवाज भ्रष्टाचारविरुद्ध सुशासनका कुरालाई सरकारले छाड्न नहुनेमा जोड दिँदै उनले मानवीय र भौतिक क्षतिमाथिको छानबिनलाई प्रधानमन्त्री कार्की र मन्त्रिपरिषद् प्रतिबद्ध देखिएकाले त्यसअनुसार काम हुनेमा विश्वास व्यक्त गरे।

राजदीतिक दलसँग आबद्ध नभएका सक्षम, अनुभवी, जेनजीका प्रतिनिधि र स्वतन्त्र व्यक्तिलाई समेटेर समावेशीताका आधारमा सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने प्रधानमन्त्री कार्कीको घोषणालाई उनले सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने बताउँछन्।