काठमाडाैं । नेपालमा सामाजिक सञ्जालमा लागेको प्रतिबन्धबारे संसारका प्रभावशाली मिडियाहरूले प्रमुखता साथ समाचार प्रकाशन गरेका छन् । अमेरिकी समाचार एजेन्सी एसोसिएटेड प्रेस (एपी) ले नेपालमा फेसबुक, एक्स, युट्युब लगायत प्रमुख सामाजिक सञ्जाललाई प्रतिबन्ध लगाएको विषयलाई प्रमुखता साथ प्रकाशन गरेको छ ।संसद्मा सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी विधेयक विचाराधीन नै रहेको अवस्थामा सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाएको एपीले उल्लेख गरको छ ।
‘संसद्मा अझै पूर्णरूपमा छलफल नभएको उक्त विधेयकलाई सेन्सरसिपको हतियार बनाउन खोजिएको र अनलाइनमा विरोधको आवाज उठाउने विपक्षीलाई दण्ड दिने माध्यम बनाउन खोजिएको भन्दै व्यापक आलोचना गरिएको छ,’ एपीले लेखेको छ ।अधिकार समूहहरूले यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सीमित गर्ने र नागरिकका मौलिक अधिकार उल्लंघन गर्ने सरकारको प्रयास भएको भन्दै आलोचना गरेको उसले लेखेको छ । एपीले प्रकाशन गरेको समाचारलाई विश्वका अन्य सञ्चारमाध्यमले पनि प्रकाशन गरेका छन् ।
अलजजिराले पनि सरकारले दर्ता प्रक्रिया पूरा नगरेको आरोपमा प्रमुख सामाजिक सञ्जालमाथि लगाएको प्रतिबन्धका विषयमा विस्तृत समाचार प्रकाशन गरेको छ ।सरकारले लागु गरेको निर्देशिकाका आधारमा सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाइनुले सरकारको नियन्त्रणकारी कदम भएको भन्दै डिजिटल अधिकार नेपालका अध्यक्ष भोलानाथ ढुंगानालाई अलजजिराले उद्धृृत गरेको छ ।
‘यसले प्रत्यक्ष रूपमा जनताको मौलिक अधिकारलाई आघात पुर्याउँछ,’ ढुंगानालाई उद्धृत गर्दै उसले भनेको छ, ‘सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्नु गलत होइन, तर यसलाई कार्यान्वयन गर्न हामीसँग पहिले कानुनी पूर्वाधार हुन आवश्यक छ । यस्तो आकस्मिक बन्द गरिनु भनेको नियन्त्रण गर्ने प्रवृत्ति हो ।’समाचार एजेन्सी रोयटर्सले पनि नक्कली परिचयपत्र (फेक आइडी) भएका प्रयोगकर्ताले सामाजिक सञ्जालका केही प्ल्याटफर्म मार्फत घृणा र अफवाह फैलाइएको, साइबर अपराध गरिरहेको र सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्याइरहेका भन्दै सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई प्रतिबन्ध लगाएको उल्लेख गरेको छ ।
‘हामीले दर्ता गर्न उचित समय दियौं र बारम्बार अनुरोध पनि गर्यौं,’ सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई उद्धृृत गर्दै रोयटर्सले लेखेको छ, ‘तर, उनीहरूले बेवास्ता गरे र यसैले हामीलाई नेपालमा उनीहरूको सेवा बन्द गर्नुपर्यो ।’आलोचकहरूले भने यस्ता व्यवस्थाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता दबाउने खतरा हुने बताएको उसले लेखेको छ । प्रयोगकर्ता सुरक्षा र सामाजिक सुव्यवस्था कायम गर्न कडा जवाफदेहिता आवश्यक रहेको नियामकहरूको भनाइ रहेको पनि उसले उल्लेख गरेको छ ।
‘सामाजिक सञ्जाललाई कानुनी रूपमा अनुगमन गर्नुपर्छ, अनुशासनमा राख्नुपर्छ, अनियमितता बन्द गर्नुपर्छ, तर पूर्णरूपमा बन्द गर्नु हुँदैन,’ संसद्को चौथो ठूलो दल रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झालाई उद्धृत गर्दै उसले लेखेको छ ।
Discussion about this post