इटहरी डेस्क । तोकिएको समयसीमाभित्र नेपालमा दर्ता हुन नमानेका फेसबुक, एक्सलगायत केही सामाजिक सञ्जाल बिहीबार रातिदेखि बन्द गरिएको भनिए पनि अहिले (शुक्रबार बिहान) सम्म सामान्य अवरोधबाहेक सञ्चालनमै छन्। सरकारको निर्णयपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल तथा इन्टरनेट (इमेलसहित) सबै सेवा प्रदायकलाई बिहीबार नै पत्राचार गरी २६ सामाजिक सञ्जाललाई निष्क्रिय पार्न निर्देशन दिइसकेको छ।
२६ सामाजिक सञ्जालमा फेसबुक, फेसबुक मेसेन्जर, इन्स्टाग्राम, युट्युब, ह्वाट्सएप, ट्विटर (एक्स), लिंक्डइन, स्न्यापच्याट, रेडिट, डिस्कार्ड, पिन्टरेस्ट, सिग्नल, थ्रेड्स, विच्याट, क्योरा, टम्बलर, क्लबहाउस, म्यास्टोडन, रम्बल, मिवि, भीके, लाइन, इमो, जालो, सोल र हाम्रो पात्रो छन्।
प्राधिकरणको पत्रपछि नेपाल टेलिकमले पनि बिहीबार बेलुका सार्वजनिक सूचना जारी गरी अबदेखि दर्ता नभएसम्म ती सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिएको भने पनि यो खबर लेख्दासम्म फेसबुक, एक्सलगायतका सामाजिक सञ्जाल चलिरहेकै छन्।यस विषयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव तथा सूचना अधिकारी रवीन्द्रप्रसाद पौड्याललाई शुक्रबार बिहान जिज्ञासा राख्दा उनले प्राविधिक कारण हुन सक्ने भन्दै कार्यालय खुलेपछि यस विषयमा निर्देशन दिइने बताए।
‘यो टेक्निकल कुरा भयो, हामीले दूर सञ्चार प्राधिकरणलाई बिहीबार दिउँसो २/३ बजेदेखि नै यसका लागि काम गर्न भनेका हौँ। प्राधिकरणले पनि सेवा प्रदायकहरूलाई भनिसकेको छ। तर अझै किन बन्द भएन? अब आज अफिस गएर भन्नुपर्नेछ’, उनले भने। सूचना अधिकारी पौड्यालका अनुसार बन्दको निर्णय भएपछि फेसबुक सञ्चालक कम्पनी मेटा र एक्सले सञ्चार मन्त्रालयसँग अनौपचारिक रूपमा छलफल गरिरहेका छन्।
उनले भने, ‘अहिलेसम्म औपचारिक सम्पर्कचाहिँ गरेका छैनन्। तर फेसबुक, ट्विटर (एक्स) हरूले अनौपचारिक सम्पर्क गरिरहेका छन्। उनीहरूले डकुमेन्टहरू के के चाहिन्छ भनेर सोधपुछ गरिरहेका छन्।’त्यसो त यसअघि पनि फेसबुकले अनौपचारिक सम्पर्क त गरेको तर अहिलेसम्म दर्ता नगरेको उनले बताए।
सूचना अधिकारी पौड्यालले भने, ‘दर्ता गर्ने मनसायले नै होला- अहिले सोधपुछ गरेका, तर सोधपुछ त यसभन्दा अगाडि पनि गरेका थिए तर दर्ता गरेनन्। सोधपुछ गर्दैमा दर्ता गर्छन् भनेर ग्यारेन्टी गर्न त सकिएन तर इन्ट्रेस्ट देखाइराछन्।’सरकारले अहिले गरेको निर्णय ती सामाजिक सञ्जाललाई बन्देज लगाउनु नभई नेपालको नियम पालना गराउनु रहेको उनले बताए।
‘सरकारले गरेको निर्णय उनीहरूलाई रोक्ने अथवा बन्देज लगाउने होइन, आउनुपर्छ, सरकारले नियम बनाएको छ, कार्यविधि बनाएको छ, नियमको परिपालनाचाहिँ गर्नपर्छ भन्ने हो। पटकपटक गरेको प्रयासमा पनि उनीहरू नआएका कारण अन्तिम विकल्पका रूपमा बन्दको निर्णय गरिएको हो’, उनले भने, ‘अहिले निर्णय गर्दा पनि के भनिएको छ भने औपचारिक सम्पर्क गरेर प्रक्रिया सुरु गर्नासाथ खुला गर्ने भन्ने छ। उनीहरू आउँछन् भन्ने आशा हो।’
Discussion about this post