नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५.१ प्रतिशत पुग्ने विश्व बैंकको प्रक्षेपण
- आश्विन १६, २०८१ मा प्रकाशित
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष (सन् २०२५) मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५.१ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण विश्व बैंकले गरेको छ । विश्व बैंकले आज (बुधबार) सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेटः अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन र नेपालमा यसको प्रभाव’ विषयक प्रतिवेदनले यस वर्ष आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार आउने प्रक्षेपण गरेको हो ।
गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष उच्च पर्यटक आगमन, जलविद्युत् र धान उत्पादनको वृद्धिले आर्थिक वृद्धिको सुधारमा टेवा दिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विश्व बैंकले गत आर्थिक वर्ष(सन् २०२४) को ३.९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । नेपालको अर्थतन्त्र आगामी आर्थिक वर्ष(सन् २०२६) मा भने ५.५ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ ।
केन्द्रीय बैंकको लचक मौद्रिक नीति र नियामकीय प्रावधानहरुमा गरिएको सहजीकरणका कारण नेपालको वृद्धिमा निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण योगदान रहने प्रतिवेदनले जनाएको छ । यो नेपाल सरकारले गरेको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण भन्दा कम र गत साता एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले गरेको भन्दा बढी हो । नेपाल सरकारले यस वर्ष ६ प्रतिशत र एडीबीले ४.९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण गरेका छन् ।
यद्यपि प्रतिवेदनले बहुजोखिमहरू पनि पहिचान गरेको छ, जसअन्तर्गत वित्तीय प्रणालीमा उच्च जोखिम सहितको निजी क्षेत्रको कर्जा वृद्धिलाई सीमित गर्ने निष्क्रिय कर्जा, लगानी नै प्रभावित हुन सक्ने गरी सम्भावित नीतिको अनिरन्तरता, पूर्वाधार विकासलाई असर गर्ने पुँजीगत खर्चको कार्यान्वयनमा हुन सक्ने ढिलाई, क्षेत्रीय अस्थिरता र व्यापार अवरोध जसले पर्यटन र आन्तरिक मागलाई कम गर्न सक्ने जस्ता जोखिमहरू रहेका प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
सम्बन्धित खवर
-
ताजा कार्तिक २, २०८१दसैँ अवधीभर कोशी प्रदेशमा दुई सय ६९ सवारी दुर्घटना, १४ जनाको मृत्यु , इटहरीमा मात्रै १६ दुर्घटना : बाह्र दिनमा सात हजार पाँच सय ९१ वटा सवारी कारबाहीमा
-
ताजा कार्तिक २, २०८१टी-२० आई क्रिकेट: अमेरिकालाई नेपालले दियो १६५ रनको लक्ष्य
-
ताजा कार्तिक २, २०८१हमासका प्रमुख मारिएपछि इजरायलमा विजयी उल्लास, के अब युद्ध अन्त्य होला ?
-
ताजा कार्तिक २, २०८१राजविराज कारागारमा क्षमताभन्दा चौब्बर कैदीबन्दी, कारागारको जग्गा पनि अतिक्रमण
-
ताजा कार्तिक २, २०८१कोसी सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक, पारदर्शीता, सुशासन, रोजगारी र विकास परियाेजनालाई विशेष प्राथमिकता
Comments