काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को अनुदान परियोजना आज (बुधबार) देखि कार्यान्वयन हुँदैछ । करिब ७० अर्ब अमेरिकी र नेपाली रकमसहितको यो परियोजना आज कार्यान्वयनमा गएर अब ठीक पाँच वर्षपछि सकिने छ ।

परियोजना कार्यान्वयन सुरु भएको पाँच वर्षभित्र सकिनु पर्ने बाध्यतात्मक व्यवस्था छ । त्यसैका लागि एमसीसी र नेपाल सरकारबीच भएको सम्झौता एमसीसी कम्प्याक्ट नेपालको संसद अनुमोदन समेत गरिसकेको छ । यो परियोजना कार्यान्वयनको सुरुवात गर्न एमसीसीका उपाध्यक्ष क्यामरुन अल्फोर्ड हिजो (मंगलबार) नै काठमाडौं आइसकेका छन् । परियोजना अन्तर्गत लप्सीफेदी–रातमाटे, रातमाटे–हेटौंडा, रातमाटे–न्यूदमौली, न्यू दमौली–न्यू बुटवल न्यूबुटवल– भारतीय सीमासम्म ३१५ किलोमिटर ४०० केभीको प्रसारणलाइन निर्माण हुँदैछ ।

स्तै नुवाकोटको रातमाटे, तनहुँ जिल्लाको दमौली र नवलपरासीको भुमहीमा ४०० केभी क्षमताका सबस्टेसन निर्माण हुँदैछ । यस्तै दाङको भालुवाङदेखि बाँकेको सीमा शिवखोलासम्म ७७ किलोमिटर सडकको मर्मत हुँदैछ । यो परियोजनासम्बन्धी नेपाल सरकारले सम्झौता गरेयता नेपालमा निकै विवाद छ । खास गरी कम्युनिस्ट पार्टीहरूले यसको विरोध गर्दै आएका छन् । तर व्याख्यात्मक घोषणासहित नेपालको संसदले अनुमोदन गर्दा यसको विरोधमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले समेत पक्षमा मतदान गरेका थिए ।
विप्लवसहितका चार कम्युनिष्ट पार्टीले आज विरोध प्रदर्शन गर्दै
चार कम्युनिष्ट पार्टीले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता कार्यान्वयनविरुद्ध संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् ।

मोहन बैद्य ‘किरण’ नेतृत्वको क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपाल, नेक्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, ऋषी कटेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र विश्वभक्त दुलाल ‘आहुती’ नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिष्ट पार्टी नेपालले संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् ।

चार वटै पार्टीका अध्यक्ष एवम महासचिवले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ती जारी गर्दै आज (बुधबार) देशव्यापी संयुक्त विरोध प्रदर्शन गर्ने र काठमाडौं उपत्यकाको माइतीघर मण्डलाबाट दिउसो ३ बजे संयुक्त विरोध प्रदर्शन गर्ने कार्यतालिका रहेको छ । साथै आन्दोलनका क्रममा गिरफ्तार भएका क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपालका केन्द्रीय सदस्य टोगप्रसाद उपाध्यायलगायत अन्य नेता–कार्यकर्ताको तत्काल रिहाईको पनि विज्ञप्तीमार्फत माग गरिएको छ ।