इटहरी । सर्वोच्च अदालतले जनयुद्ध दिवसका नाममा बिदा नदिन अर्को आदेश जारी गरेको छ। माओवादीको नेतृत्व रहेका विभिन्न स्थानीय तहका सरकारले जनयुद्ध दिवस भन्दै सार्वजनिक बिदा दिन थालेपछि सर्वोच्चले यो आदेश जारी गरेको हो।

गत माघ २८ मा रुकुम पश्चिमको बाफिकोट गाउँपालिकाले ‘जनयुद्ध दिवस’ का लागि भनेर फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो। त्यसविरुद्ध स्थानीय चन्द्रशेखर केसीले माघ २९ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

उक्त रिटमा बुधबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। यसअघि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०७९ माघ २९ गते फागुन १ लाई जनयुद्ध दिवस भन्दै सार्वजनिक बिदा निर्णय गरेको थियो।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय गैरसंवैधानिक, द्वन्द्वपीडितलाई थप पीडा दिने र राष्ट्रिय सहमति पनि नभएको ठहर गर्दै बदर गरिदिएको थियो। यस्तै अर्को एक रिटमा सर्वोच्चले जनयुद्ध शब्द नै प्रयोग नगर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो।