काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल विवादमा बिलमा चित्त नबुझेको भए अदालत गएर देखाउन चुनौती दिएका छन् ।

उनले आज (शुक्रबार) प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा प्राधिकरणले अदालतले यसअघि दिएको आदेश, लेखा समितिले यसअघि दिएको निर्देशन र मन्त्रिपरिषदको निर्देशनअनुसार नै बिल काटेको भन्दै चित्त नबुझे अदालत जान उद्योगीलाई चुनौती दिएका हुन् ।

उनले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सुविधा लिएका उद्योगले ६० दिनभित्र बक्यौता महसुल नतिरे लाइन काट्नुको विकल्प नभएको बताएका हुन् । घिसिङले बक्यौता महसुल भुक्तानी गर्ने शर्तमा लाइन काटिएका उद्योगमा बिजुली जोडिदिएको बताएका छन् । प्राधिकरणले बिजुली महसुल विवादमा २५ असारदेखि रिलायन्स स्पिनिङ मिल, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा स्टिल, जगदम्बा सेन्थेटिक र हुलास स्टिल गरी ६ उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनपछि ८ साउनमा बसेको विद्युत् प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले ती उद्योगहरूमा पुनः बिजुली जोड्ने निर्णय गरेको थियो ।

उनले बिलमा चित्त नबुझेका उद्योगीहरूले पुनरावलोकनको माग समेत नगरेको बताए । ‘प्राधिकरणले दिएको बिल मैले कसरी ठीक छैन भन्ने ?,’ उनले उद्योगीहरू समेत उपस्थित बैठकमा भने, ‘कुनै पनि उद्योगी बिलको विषयमा पुनरावलोकनमा आउनु भएन । उहाँहरू बिल चित्त नबुझेर अहिले अदालत पनि जानु भएको छैन । किन जानु भएन ? यो केही उद्योगीको मात्र विषय हो ।’

उनले महसुल विवादमा यसअघि ९० वटा मुद्दा परेकामा ती सबै खारेज भइसकेको स्मरण गर्न समितिका सदस्यहरूसँग आग्रह गरेका छन् । ‘महसुल विवादमा अदालतमा लामो समय बहस भएको छ । विभिन्न तहका अदालतमा ९० वटा मुद्दा थिए । त्यसमा सबै मागदाबी खारेज भएको थियो,’ उनले भने । उनले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा लिएकामध्ये डाबर नेपाल, सूर्य नेपाल लगायत धेरैले तिरे पनि केही उद्योगको हकमा मात्र बाँकी रहेको बताए ।

‘अहिले बक्यौता उठाउन नसकिने अवस्था आयो । बक्यौता माग्न जाँदा ग्राहकले हाम्रा कर्मचारीलाई तिमीहरु ठूला उद्योगको उठाउँदैनौ । सानासँग मात्र लिने भनेर जाइलाग्नेसम्मको समस्या आउन थालेको छ,’ घिसिङले भने । प्राधिकरणले मासिक नौं अर्ब रुपैयाँ महसुल उठाउने गरेको छ ।