चितवन । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले सरकार चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधनको प्रक्रियामा लागेको बताएका छन् । आज चितवनमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उनले ऐन संशोधनका विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा छलफल भइरहेको बताए ।

चिकित्सा शिक्षा ऐनको विद्यमान व्यवस्थाले नेपालमा स्वास्थ्य शिक्षा जुन ढङ्गले अघि बढ्नुपर्ने हो त्यसरी बढ्न नसकेको मन्त्री बस्नेतको भनाइ थियो । उनले भने, ‘संशोधनका विषयमा प्रधानमन्त्री तयार हुनुहुन्छ । क्याबिनेटमा समेत अब यस विषयमा छलफल हुन्छ ।’ ऐन संशोधनका विषयमा दुई पटक बैठक बसिसकेको उल्लेख गर्दै उनले संशोधनको प्रक्रियामा अघि बढेको जानकारी दिए ।

चिकित्सा शिक्षा ऐनका कारण देशमा आगामी पाँच वर्षमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्य प्राविधिकको समस्या हुने देखिएकाले संशोधन गर्न लागिएको मन्त्री बस्नेतले बताए । चिकित्सा क्षेत्रमा २२ वर्षअघिभन्दा कम दरबन्दीका भरमा काम भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई थप गरेर अघि बढ्ने बताए ।

उनले भने, ‘कुनै एक व्यक्तिले अनशन बस्छु भन्दैमा देशको हितका लागि हुने काममा राज्यले खुट्टा कमाउनु हुँदैन र कमाउँदैन पनि । त्यहाँ भएका राम्रा कुराको कार्यान्वयन र नराम्रा कुराको सुधार एवं संशोधन गरेर अघि बढ्छौँ ।’ यो ऐनलाई संशोधन गरेर गुणस्तरीय शिक्षा र शुल्क निर्धारण गर्ने कुरा कार्यविधि बनाएर सरकारले अनुगमन गर्ने मन्त्री बस्नेतले बताए । अहिलेको शिक्षा नीति केही खुकुलो हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

सरकारले अहिले एक सयदेखि तीन सय शैंया भएका अस्पताललाई नर्सिङ र प्यारामेडिक्स पढाउन दिने तथा तीन सय शैंयाभन्दा बढी भएका अस्पताललाई एमबिबिएस पढाउन दिने गरी खुकुलो पार्न लागेको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए । सुधार गर्नुपर्ने ठाउँमा सुधार गरेर स्वास्थ्य शिक्षा सञ्चालन गरिने उनले बताए । फरक प्रसङ्गमा मन्त्री बस्नेतले सूर्तीजन्य पदार्थमा लगाइँदै आइएको कर अब स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतमा ल्याउने गरी काम भइरहेको जानकारी दिए । उनले त्यसबाट उठेको रकमले अस्पतालको गुणस्तर वृद्धि र कर्मचारी व्यवस्थापन गरिने बताए ।