नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा अझै सकिएन बहस, आदेश शुक्रबार आउने सम्भावना
- मंसिर १४, २०८० मा प्रकाशित
काठमाडाैं । नक्कली शरणार्थी प्रकरणका प्रतिवादीको निवेदनमा शुक्रबारसम्म बहस चल्ने भएको छ। उच्च अदालत पाटनमा प्रतिवादीको तर्फबाट जवाफी बहस अन्तिम चरणमा पुगेको र शुक्रबार सकिने उच्च अदालत पाटनका रजिष्ट्रार ठगिन्द्र कट्टेलले बताए।
जवाफी बहस सकिएको छैन। भोलि संभवत बहस सकिएर आदेश आउन सक्छ, कट्टेलले भने। जिल्ला अदालत काठमाडौंले नक्कली शरणार्थी प्रकरणका प्रतिवादीहरुलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएपछि उनीहरुले आफूलाई थुनामुक्त गरेर मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाउन माग गर्दै उच्च अदालतमा २० जना प्रतिवादीले फरक फरक मितिमा निवेदन दिएका थिए।
यस्तै उनीहरुलाई थुनामै राख्न माग गर्दै सरकारी वकिल कार्यालयले पनि छुट्टा छुट्टै दुई वटा निवेदन दर्ता गराएको थियो। यी निवेदनमाथि गत मंगलबारबाट नियमित सुनुवाई भइरहेको छ। १० दिनसम्म सुनुवाई चल्दा पनि सकिएको छैन।उच्च अदालतका न्यायाधीश जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको इजलासमा बिहिबार पनि मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ।
यस प्रकरणमा पूर्वमन्त्रीद्वय बालकृष्ण खाँण, टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वसभासद् आङटावा शेर्पा, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, हज कमिटीका पूर्वअध्यक्ष शमशेर मियाँ र तत्कालीन गृहमन्त्रीका सल्लाहकार इन्द्रजित राई, पूर्वमन्त्री खाणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी, टोपबहादुरका छोरा सन्दीप, बिचौलिया केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा, रामशरण केसी, गोविन्द चौधरी, हरिभक्त महर्जन र सागर राई पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्।जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्न माग गर्दै उनीहरूले उच्च अदालत, पाटनमा दिवेदन दर्ता गराएका थिए।
सम्बन्धित खवर
-
ताजा कार्तिक २, २०८१दसैँ अवधीभर कोशी प्रदेशमा दुई सय ६९ सवारी दुर्घटना, १४ जनाको मृत्यु , इटहरीमा मात्रै १६ दुर्घटना : बाह्र दिनमा सात हजार पाँच सय ९१ वटा सवारी कारबाहीमा
-
ताजा कार्तिक २, २०८१टी-२० आई क्रिकेट: अमेरिकालाई नेपालले दियो १६५ रनको लक्ष्य
-
ताजा कार्तिक २, २०८१हमासका प्रमुख मारिएपछि इजरायलमा विजयी उल्लास, के अब युद्ध अन्त्य होला ?
-
ताजा कार्तिक २, २०८१राजविराज कारागारमा क्षमताभन्दा चौब्बर कैदीबन्दी, कारागारको जग्गा पनि अतिक्रमण
-
ताजा कार्तिक २, २०८१कोसी सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक, पारदर्शीता, सुशासन, रोजगारी र विकास परियाेजनालाई विशेष प्राथमिकता
Comments