इटहरी । अघिल्लो वर्ष मात्रै मुरीका मुरी धान फलाएर घर भित्र्याएका इटहरी १२ खनारका अर्जुन कार्किले यो वर्ष आफ्नै जमिन उपयोग गर्न पाएनन । नेपाल सरकारको रेल वे बिभागले उनको एक कट्ठा जमिनलाइ समेत भोगचलनमा रोक्का गरिदिएपछि उनको परिवार अहिले थप पिडामा परेको छ । वर्षौ देखि सोहि जमिनमा उब्जेको अन्नबाट घर परिवारको गुजारा गर्दै आएका कार्कि परिवारको एक कट्ठा जमिन रेल वे बिभागले अaधिग्रहण गरी भोगचलनमा रोक्का गरिदिएको हो ।

इटहरी उपमहानगर अन्तरगत खनारमा कार्किको मात्र नभइ दर्जन बढी कृषकहरूको जमिन सरकारले रोक्का गरिदिएको छ । झापाको काकडभित्ता हुदै इटहरीबाट इनरूवा जोडने रेल मार्गले कृषकहरूको करीब ७ सय बिगाहा जमिन अधिग्रहण गरेको छ ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको मेची–महाकाली विद्युतीय रेल मार्ग निर्माणको प्रकृिया अघि बढिरहदा सुनसरीमा भने मुआब्जा बिवाद चर्किएको छ । रेल मार्ग बिस्तारको क्रममा सयौ बिगाहा जमिन अधिग्रहण भएपछि सुनसरी , मोरङ र झापाका हजारौ कृषकहरू अहिले प्रत्यक्ष मार्कामा परेका छन । मेची महाकाली बिद्युतिय रेलमार्ग निर्माणको क्रममा सुनसरीको इटहरी , इनरूवा र झापामा करीब ७ सय बिगाहा जमिन अधिग्रहण हुनुका साथै नेपाल सरकारको रेलवे बिभागले भोग चलनमा रोक्का गरिदिएपछि कृषकहरू मार्का परेका हुन ।

आफ्नो जमिनबाट रेल कुदेको हेर्ने रहर कस्लाइ छैन र ? तर उचित क्षतिपुर्ति नै नदिइ निर्माण प्रकृिया अघि बढाउने सुचना पाएपछि आफुहरू दुखि भएको इटहरी १२ खनारका स्थानीय अर्जुन कार्किले बताए । सरकारले रेल वे निर्माणको क्रममा अधिग्रहणमा परेको आफुहरूको जमिनको अहिलेको बजार भाउ अनुसार मुआब्जा बितरण नगरेसम्म कुनै काम हुन नदिने खनारका स्थानीयहरूले चेतावनि दिएका छन ।

पुर्व पश्चिम रेलवे अन्तरगत इनरुवा काँकडभिट्टा रेलवेको १ सय ६ किलोमिटर निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको छ । प्रकृिया अघि बढदै गर्दा जमिनको मुआब्जाबारे चासो नदिएको भन्दै पिडित स्थानीयहरूले केहि महिनाअघि मात्र एक नं प्रदेशका पूर्व मुख्य मन्त्री शेरधन राइलाइ ज्ञापन पत्र बुझाएका थीए ।

ज्ञापन पत्र बुझ्दै पूर्व मुख्य मन्त्री राइले पनि रेल वे बिभाग संग कुरा बुझेर माग सम्बोधन गरिदिन पहली कदम चाल्ने आस्वासन दिएका थीए । तर अहिले राइको पद गुमेसंगै दुइ पटक सम्म फेरिएको मुख्य मन्त्रिहरूले कुनै चासो नराखेपछि आन्दोलनमा उत्रनु पर्ने अवस्था आएको इटहरी १२ खनारका अर्का पिडित ज्ञानेन्द्र चौधरीले बताए ।

परियोजना निर्माणको क्रममा जग्गा अधिग्रहणमा परेका घरपरिवारका सदस्यलाइ विभागले प्राथमिक्तामा राखेर रोजगारी दिनु पर्ने र न्याय व्यवस्थापन तथा मुआव्जा समिति गठन गरी जग्गाको उचित मुल्याकन गर्नु पर्ने पिडितहरूको माग रहेको छ । रेलवे परियोजनाकालागी झापामा ३ सय ३७ बिघा, मोरङमा २ सय ३१ बिघा १० कट्ठा र सुनसरीमा १ सय ४ बिघा १८ कट्ठा जग्गा अधिग्रहणमा पर्ने रेलवे विभागले जनाएको छ ।

यता सुनसरीको प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले भने आफुले कार्यभार सम्हाले देखिनै यो विषयलाइ गम्भिरता पुर्वक चासो दिएर बिभिन्न निकायहरूबाट जानकारी लिइ राखिएको बताए । उनले सुनसरीमा जग्गाको मु आब्जा दिने बिषयमा देखिएको बिवाद साम्य ार्न तत्काल नसकिने तर समस्या सामधान तर्फ आफु तत्पर रहेको पनि उल्लेख गरे ।